काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई छ महिनाभित्र अस्थायी आवासमा स्थानान्तरण गरिने सरकारले जनाएको छ। बाढीपीडितका लागि तीन वर्षभित्र स्थायी आवास निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाइएको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीले बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

उनका अनुसार बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, गोरखा र धादिङका ५ हजार ११६ परिवारलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नुअघि अस्थायी आवास निर्माण गरिनेछ।

सरकारले बाढीपीडित परिवारलाई पाँच महिनासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई प्रत्येक थप सदस्यका लागि दुई हजार रुपैयाँका दरले अतिरिक्त रकम दिइनेछ। प्रभावित परिवारलाई आगामी तीन महिनाका लागि प्रतिपरिवार ४५ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको उप्रेतीले बताए।

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक सञ्जय उप्रेतीले पुनःस्थापनाका क्रममा विपद् जोखिम र इन्जिनियरिङ पक्षसँगै सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अवस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए।

बाढी प्रभावित स्थानीयले भने अझै पनि मानसिक त्रास, विस्थापन र आधारभूत सेवासम्बन्धी समस्या झेलिरहेको बताएका छन्। टिमुरेकी स्थानीय छेदिन डोल्माले बाढीपछिको मानसिक त्रासबाट आफूहरू मुक्त हुन नसकेको बताइन्। स्थानीय नामग्याल घलेले आफूहरू पूर्ण रूपमा विस्थापित भएको र अब कहाँ जाने भन्ने टुङ्गो नलागेको गुनासो गरे।

टिमुरेस्थित नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक फूर्वु दोर्जेका अनुसार बाढीमा विद्यालयका १० विद्यार्थी बेपत्ता भएका छन् भने विद्यालय भवन पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ। यसले आगामी दिनमा विद्यालय सञ्चालन र शैक्षिक वातावरणबारे अन्योल सिर्जना गरेको उनले बताए।

रसुवाका पत्रकार निराजन पौडेलले बाढीमा आफ्ना आमाबुवासहित परिवारका पाँच सदस्य गुमाएको र बाढी आएको ५० दिन बितिसक्दा पनि राहत नपाएको गुनासो गरे।

बाढी प्रभावित परिवारको सुरक्षित पुनःस्थापना, राहत वितरण र शिक्षा तथा अन्य आधारभूत सेवा पुनःसञ्चालन प्रभावित क्षेत्रका प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।